सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 12 नवंबर, 2020 के आदेश की पुष्टि की जिसने मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया था। शीर्ष अदालत ने मामले में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया।
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