भारत में WiFi 6E और WiFi 7 जैसी नई तकनीकों के लिए जरूरी 6 GHz स्पेक्ट्रम के नियमों में देरी हो रही है. इससे इंटरनेट स्पीड बढ़ाने और डिजिटल विकास में बाधा आ रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की ज़रूरतों को प्रभावित कर सकती है.
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